कैबिनेट ने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में कई आदिवासी समुदायों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 12 castes of Chhattisgarh included in ST list
Latest CG News In Hindi: केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 12 जातीय समूहों को बड़ी राहत दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सूची में शामिल करने के लिए संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पिछले साल प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसकी मांग की थी। 12 castes of Chhattisgarh included in ST list.
केंद्र सरकार ने जिन 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति के लिए प्रस्तावित किया है उसमें भारिया भूमिया (BhariaBhumia) के पर्याय के रूप में भूईंया (Bhuinya), भूईयां (Bhuiyan), भूयां (Bhuyan) Bharia नाम के अंग्रेजी संस्करण को बिना बदलाव किए भरिया (Bharia) के रूप में भारिया (Bharia) का सुधार किया गया है. वहीं पांडो के साथ पंडो, पण्डो, पन्डो और धनवार (Dhanwar) के पर्याय के रूप में धनुहार (Dhanuhar), धनुवार (Dhanuwar) को भी शामिल किया जा रहा है. गदबा (Gadba, Gadaba) और गोंड (Gond) के साथ गोंड़ को भी शामिल किया जाएगा.
वहीं कौंध (Kondh) के साथ कोंद (Kond) और कोडाकू (Kodaku) के साथ कोड़ाकू (Kodaku) शामिल होगा. नगेसिया (Nagesia), नागासिया (Nagasia) के पर्याय के रूप में किसान (Kisan) को और धनगढ़ (Dhangad) के बदले रूप धांगड़ (Dhangad) को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा.
मिलेगा अधिकार प्रदेश के पूर्व वन मंत्री महेश गगड़ा ने कहा है कि मोदी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 20 लाख से अधिक आदिवासी जो थोड़ी सी चूक से आदिवासी समुदाय को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रह गए. अब उन्हें उनका हक मिलेगा। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने कई बार कोशिश की. आज सभी के अथक प्रयासों से लाखों आदिवासियों को रोजगार, शिक्षा और आदिवासी समुदाय को ऐसे कई अधिकार मिल सकेंगे, जिनसे अब वे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र को एक पत्र लिखा है. मोदी और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा।
गगड़ा ने कांग्रेस को घेरा: पूर्व वन मंत्री महेश गगड़ा ने कहा, ”कांग्रेस सरकार ने अपनी गलत राजनीतिक मंशा के चलते मामले को लटकाने का काफी प्रयास किया. लेकिन मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कई जातियों को अनुसूचित जनजाति समाज में शामिल कर लिया.” उनके जीवन की बेहतरी के लिए सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साई, राम विचार नेताम, केदार कश्यप, आदिवासी मोर्चा अध्यक्ष विकास मरकाम समेत सभी ने मोदी सरकार का आभार जताया. . किया हुआ।”
